देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज यानी 18 जून को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हो रही है. आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिहाज से कैबिनेट बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. संभावना जताई जा रही है कि बैठक में हरिद्वार जिला छोड़ प्रदेश के बाकी 12 जिलों में पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर चर्चा की जा सकती है.
उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक: दरअसल, पंचायतों का आरक्षण प्रस्ताव तैयार हो गया है, जिसका आज अंतिम प्रकाशन होना है. साथ ही कल यानी 19 जून को आरक्षण प्रस्ताव जिलों से पंचायती राज विभाग को भेज दिया जाएगा. साथ ही पंचायती राज विभाग की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण प्रस्ताव सौंप दिया जाएगा. ऐसे में जल्द ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है. लिहाजा, धामी मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायत चुनाव कार्यक्रम पर चर्चा होने की संभावना है.
आयुष्मान कार्ड प्रक्रिया पर नजर: इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है कि परिवार रजिस्टर नकल के जरिए भी अब आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकेंगे. इसके साथ ही रोगी कल्याण समिति पर भी मुहर लगा सकती है. रोगी कल्याण समिति के तहत प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर समिति गठित की जाएगी. साथ ही उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति तैयार करने संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है
ऑनलाइन हो सकती है ट्रांसफर प्रक्रिया: शिक्षा विभाग की ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है. दरअसल, शिक्षा विभाग लंबे समय से शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने पर जोर दे रहा है. ऐसे में विभाग ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करने का प्रस्ताव तैयार किया है.
रायपुर क्षेत्र की फ्रीज भूमि पर हो सकता है फैसला: इसके अलावा, देहरादून के रायपुर क्षेत्र में फ्रीज की गई भूमि को फ्रीज मुक्त किए जाने संबंधित प्रस्ताव भी कैबिनेट से पास हो सकता है. प्रदेश के आठ शहरों में 23 खेल अकादमी बनाने को लेकर लेगेसी प्लान ड्राफ्ट भी कैबिनेट में आ सकता है. नंदा गौरा योजना के तहत बालिकाओं को मिलने वाले वर्तमान लाभ के साथ ही ग्रेजुएट या 12वीं के बाद कोई स्किल बेस्ड कोर्स पूरा करने पर भी सहायता राशि संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है.