देहरादून: उत्तराखंड में शोध को बढ़ावा दिए जाने को लेकर ‘मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना’ संचालित की जा रही है. ऐसे में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के संचालन के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है. उच्च शिक्षा विभाग की इस योजना के तहत चयनित 9 नवीन शोध प्रस्तावों के लिए पहली किश्त के रूप में 35,49,954 रुपए और शोध प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए 40 विषय विशेषज्ञों को मानदेय दिए जाने के लिए 1,92,500 रुपए को वित्तीय स्वीकृति दी गई है.
37 लाख रुपए की मिली वित्तीय स्वीकृति: इस तरह से 37,42,454 रुपए की धनराशि को मंजूरी मिली है. इस संबंध में उच्च शिक्षा सचिव डॉ रंजीत कुमार सिन्हा ने आदेश भी जारी कर दिए हैं. जारी आदेश में धनराशि व्यय करने संबंधित निर्देश भी दिए गए हैं. जिसके तहत जारी की जा रही धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जाएगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है.
इस स्वीकृत धनराशि राजकीय महाविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत नियमित प्राध्यापक और संबंधित संस्थानों में नियमित संस्थागत रूप में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शोध कार्यों के लिए पूर्व में जारी शासनादेश के तहत अनुमन्य होगी. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा की ओर से करने के बाद पात्र शोधार्थियों को राज्यस्तरीय शोध और विकास प्रकोष्ठ चयन एवं मूल्यांकन समिति की संस्तुति के क्रम में जारी शासनादेशों की व्यवस्थानुसार डीबीटी की जाएगी.