देहरादून: उत्तराखंड सरकार विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ व्यापक ड्राइव चलाकर कठोर कार्रवाई करने की बात कह चुकी है. वहीं अब सरकार ने राज्य में बाहरी लोगों और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने का निर्णय लिया है. दरअसल, सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान सीएम ने निर्देश दिए कि अवैध अतिक्रमण पर नियमित कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली-पानी कनेक्शन जैसी सुविधाएं अनधिकृत रूप से अपात्र लोगों को देने वाले कार्मिकों को तत्काल निलंबित कर टर्मिनेशन की कार्रवाई भी शुरू करें. क्योंकि यह राज्य की सुरक्षा से जुड़ा विषय है. जिसमें कोई समझौता नहीं होगा.
मुख्यमंत्री धामी ने दोनों मंडल आयुक्तों को निर्देश दिए कि वो खुद फील्ड में जाकर इन निर्देशों की प्रगति का भौतिक सत्यापन करें और अभी तक किए गए कामों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराएं. इसके साथ ही सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जन शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान पर ध्यान दिया जाए. ताकि शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बरकरार रहे. साथ ही आगामी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान सीएम ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, होटल व्यवसायियों और अन्य हितधारकों के साथ तालमेल बनाकर व्यवस्थाएं मुकम्मल करने के निर्देश दिए
चारधाम यात्रा के हितधारकों से समन्वय: मुख्यमंत्री ने सभी विभागीय सचिवों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दौरान विभागों और जिला प्रशासन के स्तर पर सभी व्यवस्थाएं बेहतर बनाया जाए. चारधाम यात्रा आस्था का एक प्रमुख केंद्र होने के साथ ही स्थानीय लोगों की आजीविका से भी जुड़ी है. ऐसे में चारधाम यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों से समन्वय बनाकर काम करें. चारधाम यात्रा को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए. इसके लिए जन सहयोग भी लिया जाए. यात्रा मार्गों पर स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को परेशानी न हो.
वन विभाग को किया सचेत: मुख्यमंत्री ने बैठक में वनाग्नि प्रबंधन के लिए वन विभाग के साथ सभी जिलाधिकारियों को पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं. वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक उपकरणों की पूरी व्यवस्था रखी जाए. वनाग्नि रोकथाम के लिए तत्काल कार्रवाई के लिए स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के नंबर भी अपडेट रखें. ताकि वनाग्नि की घटना होने पर तत्काल नियंत्रण किया जा सके. वनाग्नि की संभावना वाले क्षेत्रों में टीमें तैनात की जाए और उनकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जाए. साथ ही मोबाइल गश्त टीमें भी तैनात की जाए.
बाढ़ सुरक्षा से संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी मांगी: गर्मियों में लोगों को पेयजल की दिक्कत न हो. इसके लिए पेयजल की समस्याएं आने पर उनका तत्काल समाधान किया जाए. सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए अपने स्तर से बैठक करने के भी निर्देश दिए. आगामी मॉनसून सीजन के मद्देनजर सभी सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश दिए. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से बाढ़ सुरक्षा से संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली. जल भराव की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सभी उपचारात्मक कार्य किए जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारी लगातार जन सुनवाई करें. तहसील दिवस, बीडीसी की बैठकों और बहुद्देशीय शिविरों के माध्यम से लोगों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिया जाए. उन्होंने कहा कि लोगों को बेवजह दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. ई-सेवाओं के जरिए लोगों को अधिकाधिक लाभान्वित किया जाए. इसके साथ ही बेवजह कामों में लेटलतीफी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत बिलों को लेकर प्राप्त हो रही शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाए. स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं.
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